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Bihar coming up with new industries

Bihar coming up with new industries

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Industry

Three of the units, which are directly being set up by the companies, are coming up in Hajipur. The other unit, being set up in Muzaffarpur, is a joint venture with a local company getting the franchise of a reputed brand.

The units will generate employment of over 1,000 people.

Britannia is setting up its biscuit-making unit at Hajipur, around 25km north of Patna. The unit is likely to be operational by September this year.

It will have the capacity to produce 50,000 metric tonnes of biscuits every year and the company would invest about Rs 55 crore under this project. It would provide employment to 330 people.

Bansal biscuits, the makers of the Anmol brand of biscuits, too are setting up their unit in Hajipur. Biscuits made in this unit are likely to hit the local market in March this year. This unit would have the capacity to make 12,600 metric tonnes of biscuit per annum and would provide employment to 117 people. The company is investing about Rs 23 crore.

Another unit that is coming up in the same city is that of Sona Biscuits, the makers of the Sobisco brand. The company is investing over Rs 24 crore for setting up its unit which, after completion, would have the capacity to produce 15,000 metric tonnes of biscuit per annum. This unit is likely to become functional by March this year and it would provide employment to 219 people.

The fourth unit is coming up at Muzaffarpur, around 80km north of Patna, and this is being set up under the private-private partnership model. One Lavanya Finvest Private Limited has taken the franchise to produce the popular ParleG brand at this unit.

The setting up of this unit would attract an investment of about Rs 25 crore. The unit, which is likely to start production by the end of this year, would have the capacity to produce 36,000 metric tonnes of biscuits per annum. This unit would provide employment to 434 persons.

The Bihar Industrial Area Development Authority (BIADA) has provided land for all these projects. “We processed the proposals at a very quick pace as the state government is determined to ensure that investors coming to the state face no hassles,” a highly placed source in BIADA told The Telegraph.

The source said work at all these projects are going on at the desired pace and going by the progress made so far, biscuit production in all these units would start this year itself.

The BIADA official also said that those engaged in these projects have also promised to provide a backward linkage, which would ensure that the major raw materials are supplied by local players. “Particularly those having flour mills would be benefited by these upcoming units as flour is the major raw material used in biscuit making,” said the official.

Terming the coming of outside players to Bihar a positive development, CII Bihar State Council chairman Satyajit Singh said, “Bihar is moving in the right direction in the sense that investors have started showing interest in the state. Though the beginning is modest in terms of volume of investment, such beginnings pave the way for bigger investments.”

Singh said the advent of established players would benefit local players also as they would have the opportunity to learn and develop their own brands in future.

Bihar Chamber of Commerce president O.P. Sah said: “In the past five years investors were watching the developments taking place in the state and now that the same government has come to power, they have started investing in Bihar.”

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51 Comments - Add Comment

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  1. I want to work with you.

  2. It was much needed that Industry develop at Bihar. We wellcome this for the benefit of the state. The requirment is now to go for International certifications such as ISO 9001/14001/OHSAS 18001 to be worldclass.

  3. hello bihar prabha!!! Its a very good news for bihar that industries are going to set in the state.not only local people will get benifits but also it wil attract other investors.

  4. i am an MBA and want to work with one of these industry in my own state.

  5. It’s a great news!!!! that industries are going to be esteblished in Bihar.Nitish Kumar has done great job in Bihar from last 5 years. it’s time that talents of bihar will be in Bihar itself. So best ok luck Nitish ji….. go ahead

  6. I am very glade to listen to bihar development, thanking you to new investor for bihar state.

  7. Being a Industrial Consultant, I am very happy to know that many new Industrial Projects are coming in my State.I am eager to provide my services in the field of Design & Engineering to those incoming Companies.

  8. Hello Bihar Prabha…..its an absolute joy to know that bihar is going through a “Renaissance Phase” that Millions of Biharis in bihar and elswhere have always dreamt of.I am extremely overwhelmed over the steps taken by the Bihar Govt. to enhance investment opportunities(national and international investors),thus providing better breeding ground for services industry ,tourism industy ,agro-based industry..etc..My deepest regards to the bihar govt and everybody involved for making this hapen.The work is not done and therefore i would like to humbly urge and request all my BIHARI brothers to support this noble cause…Lets make Bhar beautiful…Under His (Nitish Kumar) visionary leadership let bihar prosper and grow to glory….I am also personally, very eager and excted to join any BPO Company that would open in Bihar …Also thanks a million to bihar prabha for this forum…Jai bihar…

  9. Hello Bihar Prabha…..its an absolute joy to know that bihar is going through a “Renaissance Phase” that Millions of Biharis in bihar and elswhere have always dreamt of.I am extremely overwhelmed over the steps taken by the Bihar Govt. to enhance investment opportunities(national and international investors),thus providing better breeding ground for services industry ,tourism industy ,agro-based industry..etc..My deepest regards to the bihar govt and everybody involved for making this hapen.The work is not done and therefore i would like to humbly urge and request all my BIHARI brothers to support this noble cause…Lets make Bhar beautiful…Under His (Nitish Kumar) visionary leadership let bihar prosper and grow to glory….I am also personally, very eager and excted to join any BPO Company that would open in Bihar …Also thanks a million to bihar prabha for this forum…Jai bihar…

  10. I am very glade to listen to bihar development, thanking you to new investor for bihar state.

  11. thanking you to new investor for bihar state. My name is Anitosh. I have completed B.Sc from bihar university and MBA(IT+HR) from ptu. i am working in bangalore as a sap abap consultant.
    i want to come back bihar and work with you. fell free to contact me at anitosh2007@gmail.com(+91 9972727081).

  12. Its good to have new industries and I am really happy to have one in Muzaffarpur,but please do something in IT..I am eagearly waiting for the opening of IT-industries there…
    🙂

  13. i m really happy 2 see my rising bihar….i wish i get a chance 2 do my summer training in one of these companies next yr…:)

  14. Hello Bihar Prabha… I am realy very glad with such news and waiting for time when I can work in my own state.

  15. good-intresting-informative

  16. good initiative for business planning

  17. I am really so happy to leasten this news that three industries are coming in bihar.

  18. I really enjoy reading the articles on this website. It is great to see the modernization of Bihar that is going on. It has modernized to such an extent that one of the US ambassadors called Patna modern on her visit to Bihar. Good job Nitish. Bihar ko aise logon ki zaroorat hai.

  19. I am really happy to see the woderful journey of development and new companies coming in bihar because of that many people of bihar will be employed and the face of bihar will get changed i thanks from my bottom of hearts to the people who are supporting and co-operating and present govt. It is my future vision and confident “Nitish sarkar ka thought badlega bihar”. I am working with banking sector in mumbai. If i will get chance i will come back to bihar working in banking sector.

  20. I am very glad to know ..that bihar is Rising. All credit to you Mr Cheif minister and the public …Banta Bihar sawarta Bihar….

  21. I am really happy to see the woderful journey of development and new companies coming in bihar because of that many people of bihar will be employed and the face of bihar will get changed i thanks from my bottom of hearts to the people who are supporting and co-operating and present govt. It is my future vision and confident “Nitish sarkar ka thought badlega bihar”. I am working with banking sector in mumbai. If i will get chance i will come back to bihar working in banking sector.

  22. its not doubt about Bihar has changed becouse when ever Mr. Nitesh kumar come in power they were trying to developing the bihar . Its given by Mr. Nitish kumar a lots of companies are coming in Bihar and they are doing investment in huge amount in Bihar . its give benifit of all Bihar’s people. i m also citizen of Bihar i am very happy . i m doing BBA. after BBA i will stand own business in Patna .

  23. panel component

  24. i m really happy 2 see my rising bihar….

  25. sir,i am very happy to set up the industries in muzaffarpur,i am like job in industries,i am instrumentaction control engineers

  26. hey dude , i am very happy to set up the national industries in bihar city like hajipur, muzaffarpur.. but i am waiting for opening the Textile Industry in bihar.. I am final yr B.Tech student of NIT Jalandhar, INDIA. SO i want doing my job in Bihar.. bt this is not possible right now..
    pls give information about opening of Textile indusrty..
    Ranjan kumar
    B Tech- NIT Jalandhar.
    mob. 09569542177
    website http://www.ranjankrnitj.wordpress.com

    thanks

  27. Hi Rajan

    If you really wish to setup an enterprise in Bihar, this is really a great news.You can find all the relevant information at http://industries.bih.nic.in/

    Please let us know if you need any personal assistance

  28. Dear Sir, I am very Happy to set up the industries in bihar city like Hajipur & Muzaffarpur.I belong to Bihar (Sitamarhi). I passed out BIT from IGNOU. I have 3 Year & Above work exeprience in HR. currentally i am working in HCL Noida. Pls give me information any sutaible position opening in this industries.

    Mobile no is 9871473067

  29. Dear Vijay

    We are regularly featuring job opportunities in Bihar at http://www.jobs.biharprabha.com. Keep checking this site to remain updated about vacancies in the state

  30. i want to work with your companies

  31. Hello,
          i m very happy 2 see my rising state BIHAR ,  this is a great news. i m also interested in working in Bihar so that  i can do something for my rising Bihar. now i m working in Delhi in a garment export House as a Fashion Designer. I have heard that an export house or a garments manufacturing unit is going to be open in our state Bihar. if there is any opening for me, plz inform me.my contact no. 09311185081.
     regards,
      Navin
     
       

  32. HI…..Bihar praba..
    I am very much happy after listning this news. we are working out, but from heart we all want to work there only … We are requesting to NITISH KUMAR ji to keep this improvement….we have faith on you .

  33. Thanks..
    We stay tuned with your feelings.We shall try better to bring more such information in future

  34. hi biharpraha,
    Firstly, I will thanks to Nitishji our Goldman who is making the dream of bihar pupil’s true by changing the image of bihar  by setting up industries. I work outside of bihar but after reading daily E-newspaper DJ. my i am willing to  do Jobs in my own state. Once again i will praises for nitishji that God gives him long life &  to make a Golden Bihar. And for the people of please select him as leader for the 25 yrs that our next genx face to go outside of bihar for roti, kapda aur makan. 

  35. hi britannia your company is good,,,

  36. lpg and cng related any work in bihar pl.contact us.  lpg cylinder mfg,lpg bottlig,lpg dispenser unit

  37. Dear sir ,i want to work with your companies.

  38. Thaking you(BiharPrabha) for the informations. Congrates Bihar pupils for their best forthcoming future in Bihar Industries. Thanks a lot to Nitishji for the improvement done and being done. May my future be in Bihar.

  39. Please read the following text which describes how the Bihar Agriculture Department has ruined one vibrant running industry . महाशय ,
    मैं कम से कम दस बार माननीय मुख्य मंत्री जी के grievance cell में अपनी व्यथा के बारे में लिख चूका हूँ!
    हमारी एक औद्योगिक इकाई जिसका नाम हिमालय एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड है विगत 30 सालों से कार्यरत थी! दिनांक 18/12/2010 से यह कारखाना कृषि विभाग, बिहार द्वारा बंद करवाया जा चूका है!
    कृषि विभाग में कार्यरत एक पदाधिकारी जिसका नाम संजय सिंह है जिसकी मूल पदस्थापना कृषि विभाग के सांख्यिकी विभाग में है लेकिन इनको कतिपय कारणों से कृषि विभाग के राज्यस्तरीय उर्वरक कोषांग, का प्रभारी 2007 से ही बना दिया गया था जब श्री बी० राजेंद्र कृषि निदेशक थे!
    इनके अत्याचारों की कहानी इस प्रकार है :-
    1. इस कहानी की पहली कड़ी तो इसने 2007 में ही शुरू कर दी थी!

    2. कम शब्दों में कहना यह है की 09/03/2010 को ही हमलोगों ने (within specified time) अपने उर्वरक विनिर्माण और विपणन की अलग अलग अनुज्ञप्तियां के नवीनीकरण के लिए आवेदन कृषि विभाग को समर्पित कर दिया था!

    3. 20 मई 2010 को (करीब 70 दिनों पश्चात) कृषि निदेशक महोदय ने हमारे प्रतिष्ठान में स्थापित उर्वरक गुण विश्लेषण प्रयोगशाला की जांच करवाई! इस जांच दल में श्री बैद्यनाथ यादव, तत्कालीन उप कृषि निदेशक (मीठापुर गुण नियंत्रण प्रयोगशाला), श्री अशोक प्रसाद, उप कृषि निदेशक (मुख्यालय) थे!

    4. इन लोगों ने अपने जांचोपरांत प्रतिवेदन में निम्नलिखित बातों को दर्शाया :-

    (क) प्रतिष्ठान में संचालित प्रयोगशाला में यन्त्र एवं उपकरण कार्यशील पाए गए! प्रयोगशाला में अपर्याप्त संख्या में यन्त्र और उपकरण पाया गया! प्रयोगशाला सीमित जांच सुविधा के साथ कार्यशील पाया गया!

    (ख) रसायनज्ञ कार्यरत है एवं उसे विश्लेषण कार्य की जानकारी है!

    (ग) विनिर्माण हेतु आधारभूत संरचना-उपलब्ध है तथा चालू हालत में है!

    (घ) इसके अलावा यह भी कहा गया की प्रतिष्ठान में विनिर्माण इकाई में उत्पादित उर्वरक के प्रयोगशाला में गुणात्मक जांच सम्बन्धी अभिलेख आंकड़ा आदि संधारित नहीं पाया गया!

    (ङ) उर्वरक सम्बन्धी कच्चा माल स्थानीय थोक विक्रेता शिवनारायण चिरंजीलाल से मुख्य रूप से प्राप्त किये जाते हैं एवं उत्पादित उर्वरक का अधिक से अधिक हिस्सा इसी प्रतिष्ठान के माध्यम से बेचे जाते हैं!

    (च) एन०पी०के० मिक्सचर विनिर्माण इकाइयों को कच्चा माल के रूप में उर्वरक आपूर्ति हेतु भारत सरकार से समय समय पर निर्गत निदेश और इससे सम्बंधित अद्यतन निदेश (23011/1/2010-MPR, दिनांक 04/03/2010) जिससे वे अवगत हैं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है!

    5. इसी बीच दिनांक 20/07/2010 को कृषि निदेशक महोदय ने अपने आदेश संख्या 798/23/07/2010 के द्वारा हमारा विनिर्माण/विपणन प्रमाण पत्र हेतु समर्पित आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया और इस आदेश में यह भी दर्शाया की उनके इस आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के अंदर हमलोग कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार पटना के यहाँ अपील दायर कर सकते हैं!

    6. हमलोगों ने विधिवत अपनी अपील कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के यहाँ समर्पित 30/07/2010 को ही कर दी!

    7. कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के यहाँ से 60 दिनों बाद अपील का आदेश प्राप्त हुआ जिसमे प्रमुख बातें इस प्रकार है :-

    (क) “रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 23011 दिनांक 04/03/2010 में यह स्पष्ट है की ‘manufacturers of customized fertilizers and mixture fertilizers will be eligible to source subsidized fertilizers from the manufacturers/importers after their receipt in the districts as input for manufacturing customized fertilizers and mixture fertilizers for agriculture purpose .’ इस पत्र से यह स्पष्ट होता है की मिश्रित उर्वरक विनिर्माताओं को अनुदानित उर्वरक उपयोग करने की अनुमति है! राज्य के लिए आवंटित अनुदानित उर्वरक की आपूर्ति manufacturers /importers द्वारा की जाती है, जिसका वितरण थोक विक्रेता के माध्यम से किया जाता है! राज्य को आवंटित अनुदानित उर्वरक के कोटा में से ही मिश्रित उर्वरक विनिर्माताओं को उर्वरक उपलब्ध कराया जाना है! मिश्रित उर्वरक विनिर्माताओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगर अतिरिक्त अनुदानित उर्वरक की आवश्यकता हो तो उसकी मांग निदेशक, कृषि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार से कर सकते हैं! सभी पहलू पर विचार करते हुए यह आदेश दिया जाता है की तत्काल जिले के लिए आवंटित उर्वरक के कुछ प्रतिशत जिला कृषि पदाधिकारी मिश्रित उर्वरक विनिर्माताओं को उपलब्ध करायेंगे, इस हेतु निदेशक, कृषि सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी को आवश्यक निदेश देंगे!

    (ख) कृषि मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 16/04/1991 में यह स्पष्ट किया गया है की सभी एन०पी०के० मिश्रण विनिर्माताओं को अधिसूचना में उल्लेख किये गए न्यूनतम उपकरण को प्रयोगशाला में रखना ही होगा!

    (ग) सभी तथ्यों पर गंभीरता से विचार करते हुए यह आदेश दिया जाता है की अपीलकर्ता प्रयोगशाला में सभी न्यूनतम उपकरणों की व्यवस्था कर निदेशक, कृषि को सूचित करेंगे! निदेशक, कृषि आवश्यक जांच कर संतुष्ट होने पर अपीलकर्ता के विनिर्माण प्रमाणपत्र को नवीकृत करेंगे! निदेशक, कृषि विनिर्माण प्रमाण पत्र निर्गत करते समय विपणन प्राधिकार पत्र के नवीकृत करने पर भी विचार करेंगे!
    (N.B. :- this is verbatim replication of the order of APC, Bihar dated 30/09/2010 bearing no.4964. This order bears the signature of Sri K.C. Saha while he held the charge of APC when Sri A.K. Sinha had gone on a long leave )
    8. 30/09/2010 को ही हमलोगों ने अपने प्रयोगशाला में सभी अनावश्यक (जिस उपकरण का आज के परिवेश में कोई मान्यता नहीं रह जाती है जैसे chemical Balance in place of electronic digital balance) आवश्यक उपकरणों की खरीद कर install कर देने सम्बन्धी पत्र निदेशक कृषि को पत्र द्वारा सूचित कर दिया और इसकी एक प्रति कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय को भी दे दी!

    9. कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के इस आदेश को कतिपय कारणों से कृषि निदेशक महोदय को प्राप्त होने में काफी विलम्ब हुआ, इसी कारण दिनांक 22/10/2010 को कृषि निदेशक महोदय के यहाँ से एक पत्र द्वारा त्रिसदस्सीय दल की गठन का आदेश निकला जिसको यह कहा गया की प्रतिष्ठान के प्रयोगशाला को पुनः जांच की जाये! स्पष्ट है की कुछ सीढियों के अंतर पर ही ये दोनों कार्यालय नया सचिवालय, पटना में है लेकिन “22” दिनों के बाद ही कृषि निदेशक महोदय प्रतिष्ठान के प्रयोगशाला सम्बन्धी जांच के आदेश दे पाए!

    10. लेकिन यहाँ मात्र एक जांच सम्बन्धी आदेश को निकालने में 22 दिन लगे, फिर 23/11/2010 (यानि इस जांच दल के गठन होने के 1 महीने बाद) को ही इस त्रिसदस्सीय जांच दल ने हमारे प्रतिष्ठान के प्रयोगशाळा की जांच की, यानी एक महीने 1 दिन बाद ही यह संभव हो पाया! स्पष्ट है की कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के आदेश के 53(वें) दिन बाद हमारी प्रयोगशाला की जांच हो पायी!

    11. इस जांच प्रतिवेदन में जांच दल ने निष्कर्ष में प्रतिवेदित किया की :-

    – उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 21(A) के तहत उक्त प्रतिष्ठान के पास न्यूनतम प्रयोगशाला की सुविधा एवं उपरोक्त वर्णित उपकरण उपलब्ध हैं तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 21(A) का पूर्ण-रूपेण पालन किया गया है! अतः उक्त प्रतिष्ठान के विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र को नवीकरण करने हेतु विचार किया जा सकता है|”(this is again an exact replication of the report of findings of the three member inspecting team which is dated 23/11/2010).

    12. हमलोगों ने 02/11/2010 से अपने इकाई का उत्पादन शुरू कर दिया था! इस आशय की सूचना विधिवत कृषि निदेशक महोदय को दे दी गयी थी! उत्पादन शुरू करने के मुख्य तीन कारण थे जो इस प्रकार हैं:-

    (क) कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के आदेश के उपरांत कृषि निदेशालय द्वारा अनावश्यक विलम्ब हो रहा था, फिर भी इस आदेश के 1 महीने दो दिन बाद (यानी 32 दिनों बाद) काफी इंतज़ार करने के बाद रबी सीजन के चालू हो जाने के आलोक में, कृषकों के भी व्यापक हित में तथा मजदूर जो बहुत दिनों से बैठे हुए थे के कारण उत्पादन प्रारम्भ कृषि निदेशक को सूचित करते हुए कर दिया गया!

    (ख) कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के आदेश में यह दर्शाया गया है की “तत्काल जिले के लिए आवंटित उर्वरक के कुछ प्रतिशत जिला कृषि पदाधिकारी मिश्रित उर्वरक विनिर्माताओं को उपलब्ध कराएँगे “इससे यह स्पष्ट हो जाता है की उत्पादन चालु रखने के लिए ही ऐसे आदेश को पारित किया गया है!

    (ग) विनिर्माण और विपणन प्राधिकार पत्रों की नवीकरण का कृषि निदेशक महोदय द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाने के उपरान्त कृषि उत्पादन आयुक्त के आदेश से अस्वीकृति का आदेश स्वतः विलोपित हो जाता है और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 18(4) जो इस प्रकार है:- “where the application for renewal is made within the time specified in sub-clause (1)or sub-clause (3), the applicant shall be deemed to have held a valid {certificate of manufacture} until such date as the registering authority passes order on application for renewal. “इसी तरह विपणन प्राधिकार पत्र के बारे में धारा 11(4) है! इन धाराओं के तहत हमलोगों ने उत्पादन शुरू किया जो हमारी महीनों से बंद पड़े प्लांट जो उर्वरक के कारण जंग खा रहा था, कृषकों को रबी सीजन में संतुलित दानेदार की उपलब्धता को बनाये रखने के लिए तथा भूखमरी की समस्या से ग्रसित मजदूरों को त्राण दिलवाने की मंशा से ऐसा कदम उठा कर कोई पाप नहीं किया गया था! यह उद्योग विगत 30 वर्षों से स्थापित है और हमारी अनुज्ञप्तियों की नवीनीकरण की प्रक्रिया कम से कम दस बार विभाग द्वारा पूर्व में भी अपनाई गयी है!

    13. दिनांक 18/12/2010 को कृषि निदेशक महोदय ने एक आदेश निकाला की (जो जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया के नाम से प्रेषित था) “आपको आदेश दिया जाता है की में० हिमालय एग्रो केमिकल्स प्रा० ली० की फारविसगंज एवं पूर्णिया इकाई को पत्र प्राप्ति के साथ ही जांच कर लें एवं यदि विनिर्माण कार्य चालू रहने एवं उर्वरक विपणन का साक्षय पाया जाता है तो प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर एवं प्रबंधन के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 7 एवं 12 का उल्लंघन करने के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत साक्षय जुटाते हुए स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कर दोनों संयंत्र को सील करने की त्वरित कार्रवाई करें! कृत कार्रवाईका प्रतिवेदन लौटती डाक से उपलब्ध कराया जाये! ” इस सन्दर्भ में कृषि निदेशक का पत्र संख्या 1427 दिनांक 15/12/2010 निर्गत हुआ है!

    14. इसके उपरान्त दिनांक 18/12/2010 को जिला कृषि पदाधिकारी श्री बैद्यनाथ यादव ने परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, फारविसगंज श्री मक्केश्वर पासवान को आदेश देकर 18/12/2010 को ही सील करवा दिया और दिनांक 19/12/2010 को फारविसगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गयी! दर्ज प्राथमिकी की भाषा इस प्रकार है:- “उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 1065 दिनांक 18/12/2010 एवं कृषि निदेशक, बिहार, पटना के पत्र संख्या 1427 दिनांक 15/12/2010 के द्वारा दिए गए निदेश के अनुपालन में में० हिमालय एग्रो केमिकल्स प्रा० ली०, रानीगंज रोड, फारविसगंज की जांच की गयी! जांच के समय फेक्ट्री बंद पायी गयी किन्तु भण्डार पंजी एवं वितरण पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है की फेक्ट्री में विनिर्माण कार्य कराया जाता रहा है! दिनांक 01/12/2010 को मेरे द्वारा भण्डार पंजी एवं विक्री पंजी की जांच की गयी थी जिसमे विनिर्मित NPK धनवर्षा हरासोना 18:18:10 भण्डार में कुल 105 of 50 kgs पाया गया था किन्तु दिनांक 18/12/2010 तक विनिर्मित NPK हरासोना 18:18:10 7,415 बोरा 50 के०जी० विक्री दिखाया गया है इस प्रकार दिसम्बर माह में कुल 7,310 बोरा 50 के०जी० का विनिर्माण में० हिमालय एग्रो केमिकल्स, फारविसगंज द्वारा किया गया है जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 7 एवं 12 का उल्लंघन किया गया है जो की गैर कानूनी और अवैध है! अतः में० हिमालय एग्रो केमिकल्स, रानीगंज रोड, फारविसगंज के द्वारा बगैर लाइसेंस नवीकरण कराये विनिर्माण इकाई में विनिर्माण एवं बिक्री करने के आरोप में प्रतिष्ठान के प्रबंधक सह प्रबंध निदेशक श्री शम्भू गोयल पिता ओंकार मल अग्रवाल, छुआ पट्टी रोड वार्ड न० 17 नगर परिषद, फारविसगंज के विरूद्ध प्राथिमिकी दर्ज की जाती है”! यह कार्य दिनांक 19/12/2010 को करवाया जाता है!

    15. इसी तरह हमारे पूर्णिया इकाई को भी बंद करवा दिया जाता है और 19/12/2010 को ही प्राथमिकी दर्ज कर दी गयी!

    16. कृषि निदेशालय में अनावश्यक विलम्ब हो रहा था इसका प्रमाण ऊपर अंकित विभिन्न तिथियों से स्वतः ज्ञात हो सकता है! संजय सिंह द्वारा इनकी बदनीयती से सृजित कथा का अंत यहीं नहीं होता है! हमलोगों ने इनलोगों के द्वारा अपनाई गयी प्रताड़ित करने की प्रक्रिया को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय में एक writ petition भी दिया था, संजोग से जिसकी सुनवाई 20/12/2010 को हो गयी और उच्च न्यायलय द्वारा आदेश जो दिया गया वो इस प्रकार है :-

    (क) CWJC NO.20251 of 2010: – “From the facts and circumstances of this case, it is quite apparent that the matter for renewal of Certificate of Registration for manufacturing and sale of Mixture of Fertilizers is pending before the Director, Agriculture, Government of Bihar since 30/09/2010 when order passed by the Agriculture Production Commissioner, Bihar in Appeal no. 7 of 2010 was communicated.

    (ख) Let the said matter be considered and disposed of by the Director, Agriculture within a period of three weeks from the date of receipt/production of a copy of this order. It may be noted that violation of this order shall entail serious consequences and will be deemed as contempt of court and this court shall be constrained to take actions against the contemnor.

    (ग) A copy of this order be handed over to Government Advocate IV for proper compliance of this order.

    17. हाई कोर्ट के इस आदेश के विभाग में पहुँचने के बाद महज एक खानापूर्ति करने के लिए दिनांक 29/12/2010 को एक पत्र जिसका पत्रांक 1470 दिनांक 29/12/2010 कृषि निदेशालय से हमारे नाम से स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रेषित किया जाता है जो इस प्रकार है :-

    • उपर्युक्त विषयक कहना है की कृषि उत्पादन आयुक्त के आदेश ज्ञापांक 4964 दिनांक 30/09/2010 के आलोक में आपके प्रतिष्ठान के NPK मिश्रण विनिर्माण प्रमाण पत्र एवं विपणन प्राधिकार पत्र के नवीकरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी! इस बीच आपने अपने पत्र संख्या HAC-OUTLET-CMD/10/235/01 दिनांक 22/11/2010 के द्वारा सूचित किया है की आपके द्वारा NPK मिश्रण का विनिर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है! आप अवगत हैं की बिना विनिर्माण प्रमाण पत्र विनिर्माण कार्य करना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 12 का उल्लंघन है! आपके द्वारा बिना विनिर्माण प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही विनिर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 12 का उल्लंघन है और आपका कृत उर्वरक नियंत्रण आदेश के विरूद्ध है तथा गैर कानूनी है! अतः आप स्पष्ट करें की उपरोक्त आरोप के आलोक में क्यों नहीं आपके प्रतिष्ठान का विनिर्माण प्रमाण पत्र एवं विपणन प्राधिकार पत्र के नवीकरण हेतु आपसे प्राप्त आवेदन को उर्वरक नियंत्रण आदेश के खंड 18(2) के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया जाए! आप अपना स्पष्टीकरण दिनांक 03/01/2011 तक अवश्य समर्पित करें अन्यथा एकतरफा निर्णय ले लिया जाएगा!

    (N.B.) विभाग द्वारा स्वयं ही यह स्वीकार किया जा रहा है की हमारे मिश्रण विनिर्माण प्रमाण पत्र एवं विपणन प्राधिकार पत्र के “नवीकरण” की कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी! तब हमपर क्या नवीकरण की धाराओं के उल्लंघन में आरोप लगाना उचित होगा या की नए अनुज्ञप्ति पंजीकरण की धाराओं के उल्लंघन का आरोप लगाना कहाँ तक उचित होता है! ऐसे भी यह एक गहन चिंता का विषय है की प्राथमिकी दर्ज करवाने के निमित्त पत्र में खंड 12 और 7 के उल्लंघन का उल्लेख है जबकि स्पष्टीकरण में खंड 18(2) के उल्लंघन का आरोप भी लगाया जा रहा है!

    एक सोची समझी हुई बदनीयती की तहत एक साजिश कर के प्राथमिकी के उपरान्त स्पष्टीकरण पूछने का एक ही तात्पर्य है की जिससे उच्च न्यायालय को पुख्ता जवाब दिया जा सके! ऐसे प्राथमिकी हो जाने के बाद ऐसे स्पष्टीकरण को कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है!

    संजय सिंह की मंशा तो शुरू से ही थी की रु० 10 लाख मिलने के बाद ही नवीकरण किया जाएगा! यह गैर कानूनी उगाही न होते देख इस व्यक्ति ने अपनी सारी ताकत झोंक कर और एक खास बेईमानी की नियत से न सिर्फ विभाग का समय बर्बाद करवाया है, इसके साथ सैकड़ों मजदूरों को भी बेरोजगार कर दिया है, लाखों रुपैये की खाद को पानी में परिवर्तित होकर बह जाने की खास कोशिश की है! हमारी बर्बादी करना तो इसके जेहन में 2007 से समा गयी थी जब यह व्यक्ति उल्टा सीधा आदेश डा० बी० राजेंद्र जी से करवाना शुरू कर दिया था! पर बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे पदाधिकारी उल्टा सीधा आदेश देते ही रहते हैं जिससे इनका प्रभुत्व कायम रहे, भले ही जनता का नुकसान होते रहे, कम से कम कोर्ट-कचहरी के चक्कर में समय तो बर्बाद ये पदाधिकारी करवा ही देते हैं और इसी में इनको दीखता है अपना बांकपन/बड़प्पन, अपनी शक्ति! इन लोगों को यह भी शर्म नही है की कोर्ट के आदेश किस कदर इनके मुहं पर तमाचा लगाते है! कोर्ट ने इनके और एक खास कृषि उत्

  40. Please read the following text in its entrirety so that you may have a ready idea of what is happening in Bihar Agriculture Department:महाशय ,
    मैं कम से कम दस बार माननीय मुख्य मंत्री जी के grievance cell में अपनी व्यथा के बारे में लिख चूका हूँ!
    हमारी एक औद्योगिक इकाई जिसका नाम हिमालय एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड है विगत 30 सालों से कार्यरत थी! दिनांक 18/12/2010 से यह कारखाना कृषि विभाग, बिहार द्वारा बंद करवाया जा चूका है!
    कृषि विभाग में कार्यरत एक पदाधिकारी जिसका नाम संजय सिंह है जिसकी मूल पदस्थापना कृषि विभाग के सांख्यिकी विभाग में है लेकिन इनको कतिपय कारणों से कृषि विभाग के राज्यस्तरीय उर्वरक कोषांग, का प्रभारी 2007 से ही बना दिया गया था जब श्री बी० राजेंद्र कृषि निदेशक थे!
    इनके अत्याचारों की कहानी इस प्रकार है :-
    1. इस कहानी की पहली कड़ी तो इसने 2007 में ही शुरू कर दी थी!

    2. कम शब्दों में कहना यह है की 09/03/2010 को ही हमलोगों ने (within specified time) अपने उर्वरक विनिर्माण और विपणन की अलग अलग अनुज्ञप्तियां के नवीनीकरण के लिए आवेदन कृषि विभाग को समर्पित कर दिया था!

    3. 20 मई 2010 को (करीब 70 दिनों पश्चात) कृषि निदेशक महोदय ने हमारे प्रतिष्ठान में स्थापित उर्वरक गुण विश्लेषण प्रयोगशाला की जांच करवाई! इस जांच दल में श्री बैद्यनाथ यादव, तत्कालीन उप कृषि निदेशक (मीठापुर गुण नियंत्रण प्रयोगशाला), श्री अशोक प्रसाद, उप कृषि निदेशक (मुख्यालय) थे!

    4. इन लोगों ने अपने जांचोपरांत प्रतिवेदन में निम्नलिखित बातों को दर्शाया :-

    (क) प्रतिष्ठान में संचालित प्रयोगशाला में यन्त्र एवं उपकरण कार्यशील पाए गए! प्रयोगशाला में अपर्याप्त संख्या में यन्त्र और उपकरण पाया गया! प्रयोगशाला सीमित जांच सुविधा के साथ कार्यशील पाया गया!

    (ख) रसायनज्ञ कार्यरत है एवं उसे विश्लेषण कार्य की जानकारी है!

    (ग) विनिर्माण हेतु आधारभूत संरचना-उपलब्ध है तथा चालू हालत में है!

    (घ) इसके अलावा यह भी कहा गया की प्रतिष्ठान में विनिर्माण इकाई में उत्पादित उर्वरक के प्रयोगशाला में गुणात्मक जांच सम्बन्धी अभिलेख आंकड़ा आदि संधारित नहीं पाया गया!

    (ङ) उर्वरक सम्बन्धी कच्चा माल स्थानीय थोक विक्रेता शिवनारायण चिरंजीलाल से मुख्य रूप से प्राप्त किये जाते हैं एवं उत्पादित उर्वरक का अधिक से अधिक हिस्सा इसी प्रतिष्ठान के माध्यम से बेचे जाते हैं!

    (च) एन०पी०के० मिक्सचर विनिर्माण इकाइयों को कच्चा माल के रूप में उर्वरक आपूर्ति हेतु भारत सरकार से समय समय पर निर्गत निदेश और इससे सम्बंधित अद्यतन निदेश (23011/1/2010-MPR, दिनांक 04/03/2010) जिससे वे अवगत हैं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है!

    5. इसी बीच दिनांक 20/07/2010 को कृषि निदेशक महोदय ने अपने आदेश संख्या 798/23/07/2010 के द्वारा हमारा विनिर्माण/विपणन प्रमाण पत्र हेतु समर्पित आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया और इस आदेश में यह भी दर्शाया की उनके इस आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के अंदर हमलोग कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार पटना के यहाँ अपील दायर कर सकते हैं!

    6. हमलोगों ने विधिवत अपनी अपील कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के यहाँ समर्पित 30/07/2010 को ही कर दी!

    7. कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के यहाँ से 60 दिनों बाद अपील का आदेश प्राप्त हुआ जिसमे प्रमुख बातें इस प्रकार है :-

    (क) “रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 23011 दिनांक 04/03/2010 में यह स्पष्ट है की ‘manufacturers of customized fertilizers and mixture fertilizers will be eligible to source subsidized fertilizers from the manufacturers/importers after their receipt in the districts as input for manufacturing customized fertilizers and mixture fertilizers for agriculture purpose .’ इस पत्र से यह स्पष्ट होता है की मिश्रित उर्वरक विनिर्माताओं को अनुदानित उर्वरक उपयोग करने की अनुमति है! राज्य के लिए आवंटित अनुदानित उर्वरक की आपूर्ति manufacturers /importers द्वारा की जाती है, जिसका वितरण थोक विक्रेता के माध्यम से किया जाता है! राज्य को आवंटित अनुदानित उर्वरक के कोटा में से ही मिश्रित उर्वरक विनिर्माताओं को उर्वरक उपलब्ध कराया जाना है! मिश्रित उर्वरक विनिर्माताओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगर अतिरिक्त अनुदानित उर्वरक की आवश्यकता हो तो उसकी मांग निदेशक, कृषि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार से कर सकते हैं! सभी पहलू पर विचार करते हुए यह आदेश दिया जाता है की तत्काल जिले के लिए आवंटित उर्वरक के कुछ प्रतिशत जिला कृषि पदाधिकारी मिश्रित उर्वरक विनिर्माताओं को उपलब्ध करायेंगे, इस हेतु निदेशक, कृषि सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी को आवश्यक निदेश देंगे!

    (ख) कृषि मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 16/04/1991 में यह स्पष्ट किया गया है की सभी एन०पी०के० मिश्रण विनिर्माताओं को अधिसूचना में उल्लेख किये गए न्यूनतम उपकरण को प्रयोगशाला में रखना ही होगा!

    (ग) सभी तथ्यों पर गंभीरता से विचार करते हुए यह आदेश दिया जाता है की अपीलकर्ता प्रयोगशाला में सभी न्यूनतम उपकरणों की व्यवस्था कर निदेशक, कृषि को सूचित करेंगे! निदेशक, कृषि आवश्यक जांच कर संतुष्ट होने पर अपीलकर्ता के विनिर्माण प्रमाणपत्र को नवीकृत करेंगे! निदेशक, कृषि विनिर्माण प्रमाण पत्र निर्गत करते समय विपणन प्राधिकार पत्र के नवीकृत करने पर भी विचार करेंगे!
    (N.B. :- this is verbatim replication of the order of APC, Bihar dated 30/09/2010 bearing no.4964. This order bears the signature of Sri K.C. Saha while he held the charge of APC when Sri A.K. Sinha had gone on a long leave )
    8. 30/09/2010 को ही हमलोगों ने अपने प्रयोगशाला में सभी अनावश्यक (जिस उपकरण का आज के परिवेश में कोई मान्यता नहीं रह जाती है जैसे chemical Balance in place of electronic digital balance) आवश्यक उपकरणों की खरीद कर install कर देने सम्बन्धी पत्र निदेशक कृषि को पत्र द्वारा सूचित कर दिया और इसकी एक प्रति कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय को भी दे दी!

    9. कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के इस आदेश को कतिपय कारणों से कृषि निदेशक महोदय को प्राप्त होने में काफी विलम्ब हुआ, इसी कारण दिनांक 22/10/2010 को कृषि निदेशक महोदय के यहाँ से एक पत्र द्वारा त्रिसदस्सीय दल की गठन का आदेश निकला जिसको यह कहा गया की प्रतिष्ठान के प्रयोगशाला को पुनः जांच की जाये! स्पष्ट है की कुछ सीढियों के अंतर पर ही ये दोनों कार्यालय नया सचिवालय, पटना में है लेकिन “22” दिनों के बाद ही कृषि निदेशक महोदय प्रतिष्ठान के प्रयोगशाला सम्बन्धी जांच के आदेश दे पाए!

    10. लेकिन यहाँ मात्र एक जांच सम्बन्धी आदेश को निकालने में 22 दिन लगे, फिर 23/11/2010 (यानि इस जांच दल के गठन होने के 1 महीने बाद) को ही इस त्रिसदस्सीय जांच दल ने हमारे प्रतिष्ठान के प्रयोगशाळा की जांच की, यानी एक महीने 1 दिन बाद ही यह संभव हो पाया! स्पष्ट है की कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के आदेश के 53(वें) दिन बाद हमारी प्रयोगशाला की जांच हो पायी!

    11. इस जांच प्रतिवेदन में जांच दल ने निष्कर्ष में प्रतिवेदित किया की :-

    – उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 21(A) के तहत उक्त प्रतिष्ठान के पास न्यूनतम प्रयोगशाला की सुविधा एवं उपरोक्त वर्णित उपकरण उपलब्ध हैं तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 21(A) का पूर्ण-रूपेण पालन किया गया है! अतः उक्त प्रतिष्ठान के विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र को नवीकरण करने हेतु विचार किया जा सकता है|”(this is again an exact replication of the report of findings of the three member inspecting team which is dated 23/11/2010).

    12. हमलोगों ने 02/11/2010 से अपने इकाई का उत्पादन शुरू कर दिया था! इस आशय की सूचना विधिवत कृषि निदेशक महोदय को दे दी गयी थी! उत्पादन शुरू करने के मुख्य तीन कारण थे जो इस प्रकार हैं:-

    (क) कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के आदेश के उपरांत कृषि निदेशालय द्वारा अनावश्यक विलम्ब हो रहा था, फिर भी इस आदेश के 1 महीने दो दिन बाद (यानी 32 दिनों बाद) काफी इंतज़ार करने के बाद रबी सीजन के चालू हो जाने के आलोक में, कृषकों के भी व्यापक हित में तथा मजदूर जो बहुत दिनों से बैठे हुए थे के कारण उत्पादन प्रारम्भ कृषि निदेशक को सूचित करते हुए कर दिया गया!

    (ख) कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के आदेश में यह दर्शाया गया है की “तत्काल जिले के लिए आवंटित उर्वरक के कुछ प्रतिशत जिला कृषि पदाधिकारी मिश्रित उर्वरक विनिर्माताओं को उपलब्ध कराएँगे “इससे यह स्पष्ट हो जाता है की उत्पादन चालु रखने के लिए ही ऐसे आदेश को पारित किया गया है!

    (ग) विनिर्माण और विपणन प्राधिकार पत्रों की नवीकरण का कृषि निदेशक महोदय द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाने के उपरान्त कृषि उत्पादन आयुक्त के आदेश से अस्वीकृति का आदेश स्वतः विलोपित हो जाता है और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 18(4) जो इस प्रकार है:- “where the application for renewal is made within the time specified in sub-clause (1)or sub-clause (3), the applicant shall be deemed to have held a valid {certificate of manufacture} until such date as the registering authority passes order on application for renewal. “इसी तरह विपणन प्राधिकार पत्र के बारे में धारा 11(4) है! इन धाराओं के तहत हमलोगों ने उत्पादन शुरू किया जो हमारी महीनों से बंद पड़े प्लांट जो उर्वरक के कारण जंग खा रहा था, कृषकों को रबी सीजन में संतुलित दानेदार की उपलब्धता को बनाये रखने के लिए तथा भूखमरी की समस्या से ग्रसित मजदूरों को त्राण दिलवाने की मंशा से ऐसा कदम उठा कर कोई पाप नहीं किया गया था! यह उद्योग विगत 30 वर्षों से स्थापित है और हमारी अनुज्ञप्तियों की नवीनीकरण की प्रक्रिया कम से कम दस बार विभाग द्वारा पूर्व में भी अपनाई गयी है!

    13. दिनांक 18/12/2010 को कृषि निदेशक महोदय ने एक आदेश निकाला की (जो जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया के नाम से प्रेषित था) “आपको आदेश दिया जाता है की में० हिमालय एग्रो केमिकल्स प्रा० ली० की फारविसगंज एवं पूर्णिया इकाई को पत्र प्राप्ति के साथ ही जांच कर लें एवं यदि विनिर्माण कार्य चालू रहने एवं उर्वरक विपणन का साक्षय पाया जाता है तो प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर एवं प्रबंधन के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 7 एवं 12 का उल्लंघन करने के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत साक्षय जुटाते हुए स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कर दोनों संयंत्र को सील करने की त्वरित कार्रवाई करें! कृत कार्रवाईका प्रतिवेदन लौटती डाक से उपलब्ध कराया जाये! ” इस सन्दर्भ में कृषि निदेशक का पत्र संख्या 1427 दिनांक 15/12/2010 निर्गत हुआ है!

    14. इसके उपरान्त दिनांक 18/12/2010 को जिला कृषि पदाधिकारी श्री बैद्यनाथ यादव ने परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, फारविसगंज श्री मक्केश्वर पासवान को आदेश देकर 18/12/2010 को ही सील करवा दिया और दिनांक 19/12/2010 को फारविसगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गयी! दर्ज प्राथमिकी की भाषा इस प्रकार है:- “उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 1065 दिनांक 18/12/2010 एवं कृषि निदेशक, बिहार, पटना के पत्र संख्या 1427 दिनांक 15/12/2010 के द्वारा दिए गए निदेश के अनुपालन में में० हिमालय एग्रो केमिकल्स प्रा० ली०, रानीगंज रोड, फारविसगंज की जांच की गयी! जांच के समय फेक्ट्री बंद पायी गयी किन्तु भण्डार पंजी एवं वितरण पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है की फेक्ट्री में विनिर्माण कार्य कराया जाता रहा है! दिनांक 01/12/2010 को मेरे द्वारा भण्डार पंजी एवं विक्री पंजी की जांच की गयी थी जिसमे विनिर्मित NPK धनवर्षा हरासोना 18:18:10 भण्डार में कुल 105 of 50 kgs पाया गया था किन्तु दिनांक 18/12/2010 तक विनिर्मित NPK हरासोना 18:18:10 7,415 बोरा 50 के०जी० विक्री दिखाया गया है इस प्रकार दिसम्बर माह में कुल 7,310 बोरा 50 के०जी० का विनिर्माण में० हिमालय एग्रो केमिकल्स, फारविसगंज द्वारा किया गया है जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 7 एवं 12 का उल्लंघन किया गया है जो की गैर कानूनी और अवैध है! अतः में० हिमालय एग्रो केमिकल्स, रानीगंज रोड, फारविसगंज के द्वारा बगैर लाइसेंस नवीकरण कराये विनिर्माण इकाई में विनिर्माण एवं बिक्री करने के आरोप में प्रतिष्ठान के प्रबंधक सह प्रबंध निदेशक श्री शम्भू गोयल पिता ओंकार मल अग्रवाल, छुआ पट्टी रोड वार्ड न० 17 नगर परिषद, फारविसगंज के विरूद्ध प्राथिमिकी दर्ज की जाती है”! यह कार्य दिनांक 19/12/2010 को करवाया जाता है!

    15. इसी तरह हमारे पूर्णिया इकाई को भी बंद करवा दिया जाता है और 19/12/2010 को ही प्राथमिकी दर्ज कर दी गयी!

    16. कृषि निदेशालय में अनावश्यक विलम्ब हो रहा था इसका प्रमाण ऊपर अंकित विभिन्न तिथियों से स्वतः ज्ञात हो सकता है! संजय सिंह द्वारा इनकी बदनीयती से सृजित कथा का अंत यहीं नहीं होता है! हमलोगों ने इनलोगों के द्वारा अपनाई गयी प्रताड़ित करने की प्रक्रिया को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय में एक writ petition भी दिया था, संजोग से जिसकी सुनवाई 20/12/2010 को हो गयी और उच्च न्यायलय द्वारा आदेश जो दिया गया वो इस प्रकार है :-

    (क) CWJC NO.20251 of 2010: – “From the facts and circumstances of this case, it is quite apparent that the matter for renewal of Certificate of Registration for manufacturing and sale of Mixture of Fertilizers is pending before the Director, Agriculture, Government of Bihar since 30/09/2010 when order passed by the Agriculture Production Commissioner, Bihar in Appeal no. 7 of 2010 was communicated.

    (ख) Let the said matter be considered and disposed of by the Director, Agriculture within a period of three weeks from the date of receipt/production of a copy of this order. It may be noted that violation of this order shall entail serious consequences and will be deemed as contempt of court and this court shall be constrained to take actions against the contemnor.

    (ग) A copy of this order be handed over to Government Advocate IV for proper compliance of this order.

    17. हाई कोर्ट के इस आदेश के विभाग में पहुँचने के बाद महज एक खानापूर्ति करने के लिए दिनांक 29/12/2010 को एक पत्र जिसका पत्रांक 1470 दिनांक 29/12/2010 कृषि निदेशालय से हमारे नाम से स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रेषित किया जाता है जो इस प्रकार है :-

    • उपर्युक्त विषयक कहना है की कृषि उत्पादन आयुक्त के आदेश ज्ञापांक 4964 दिनांक 30/09/2010 के आलोक में आपके प्रतिष्ठान के NPK मिश्रण विनिर्माण प्रमाण पत्र एवं विपणन प्राधिकार पत्र के नवीकरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी! इस बीच आपने अपने पत्र संख्या HAC-OUTLET-CMD/10/235/01 दिनांक 22/11/2010 के द्वारा सूचित किया है की आपके द्वारा NPK मिश्रण का विनिर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है! आप अवगत हैं की बिना विनिर्माण प्रमाण पत्र विनिर्माण कार्य करना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 12 का उल्लंघन है! आपके द्वारा बिना विनिर्माण प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही विनिर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 12 का उल्लंघन है और आपका कृत उर्वरक नियंत्रण आदेश के विरूद्ध है तथा गैर कानूनी है! अतः आप स्पष्ट करें की उपरोक्त आरोप के आलोक में क्यों नहीं आपके प्रतिष्ठान का विनिर्माण प्रमाण पत्र एवं विपणन प्राधिकार पत्र के नवीकरण हेतु आपसे प्राप्त आवेदन को उर्वरक नियंत्रण आदेश के खंड 18(2) के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया जाए! आप अपना स्पष्टीकरण दिनांक 03/01/2011 तक अवश्य समर्पित करें अन्यथा एकतरफा निर्णय ले लिया जाएगा!

    (N.B.) विभाग द्वारा स्वयं ही यह स्वीकार किया जा रहा है की हमारे मिश्रण विनिर्माण प्रमाण पत्र एवं विपणन प्राधिकार पत्र के “नवीकरण” की कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी! तब हमपर क्या नवीकरण की धाराओं के उल्लंघन में आरोप लगाना उचित होगा या की नए अनुज्ञप्ति पंजीकरण की धाराओं के उल्लंघन का आरोप लगाना कहाँ तक उचित होता है! ऐसे भी यह एक गहन चिंता का विषय है की प्राथमिकी दर्ज करवाने के निमित्त पत्र में खंड 12 और 7 के उल्लंघन का उल्लेख है जबकि स्पष्टीकरण में खंड 18(2) के उल्लंघन का आरोप भी लगाया जा रहा है!

    एक सोची समझी हुई बदनीयती की तहत एक साजिश कर के प्राथमिकी के उपरान्त स्पष्टीकरण पूछने का एक ही तात्पर्य है की जिससे उच्च न्यायालय को पुख्ता जवाब दिया जा सके! ऐसे प्राथमिकी हो जाने के बाद ऐसे स्पष्टीकरण को कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है!

    संजय सिंह की मंशा तो शुरू से ही थी की रु० 10 लाख मिलने के बाद ही नवीकरण किया जाएगा! यह गैर कानूनी उगाही न होते देख इस व्यक्ति ने अपनी सारी ताकत झोंक कर और एक खास बेईमानी की नियत से न सिर्फ विभाग का समय बर्बाद करवाया है, इसके साथ सैकड़ों मजदूरों को भी बेरोजगार कर दिया है, लाखों रुपैये की खाद को पानी में परिवर्तित होकर बह जाने की खास कोशिश की है! हमारी बर्बादी करना तो इसके जेहन में 2007 से समा गयी थी जब यह व्यक्ति उल्टा सीधा आदेश डा० बी० राजेंद्र जी से करवाना शुरू कर दिया था! पर बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे पदाधिकारी उल्टा सीधा आदेश देते ही रहते हैं जिससे इनका प्रभुत्व कायम रहे, भले ही जनता का नुकसान होते रहे, कम से कम कोर्ट-कचहरी के चक्कर में समय तो बर्बाद ये पदाधिकारी करवा ही देते हैं और इसी में इनको दीखता है अपना बांकपन/बड़प्पन, अपनी शक्ति! इन लोगों को यह भी शर्म नही है की कोर्ट के आदेश किस कदर इनके मुहं पर तमाचा लगाते है! कोर्ट ने इनके और एक खास कृषि उà

  41. 17. इसके उपरांत दिनांक 12/12/2010 को पत्रांक संख्या 153 से परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, फारविसगंज श्री मक्केश्वर पासवान ने स्थानीय थाना फारविसगंज में बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए इस फेक्ट्री को भी सील कर दिया!

    18. अचानक तारीख 23/12/2010 को इस फेक्ट्री के मालिक श्री अभय दूगड को भी स्पष्टीकरण पूछा जाता है जिसमे कृषि निदेशक कार्यालय का पत्रांक 1460 अंकित है वो इस प्रकार है:-

    – प्वाइंट न० 1> उपरोक्त से स्पष्ट है की आपके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 12 का उल्लंघन करते हुए विनिर्माण प्रमाण पत्र के नवीकरण के बिना विनिर्माण कार्य किया जा रहा है जो गैरकानूनी है! उल्लेखनीय है की इस क्रम में आपके विरूद्ध फारविसगंज थाना में वाद सं.489/10 दिनांक 12/12/2010 भी दर्ज किया गया है!

    – प्वाइंट न० 2> आप स्पष्ट करें की उपरोक्त आरोप के आलोक में क्यों नहीं आपके प्रतिष्ठान का विनिर्माण प्रमाण पत्र एवं विपणन प्राधिकार पत्र के नवीकरण हेतु प्राप्त आवेदन को उर्वरक नियंत्रण आदेश के खंड 18(2) के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया जाए! आप अपना स्पष्टीकरण दिनांक 28/12/2010 तक अवश्य समर्पित करें अन्यथा एकतरफा निर्णय ले लिया जाएगा!

    19. फिर अचानक दिनांक 06/01/2011 को कृषि निदेशक, कार्यालय से एक आदेश निकलता है जिसकी आदेश संख्या 20 दिनांक 06/01/2011 है वो इस प्रकार है :-

    – प्वाइंट न० 1 :- माननिय उच्च न्यायलय, पटना के आदेश के आलोक में में० बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज के प्रयोगशाला का जांच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के आलोक में में० बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज का विनिर्माण प्रमाण पत्र एवं विपणन प्राधिकार पत्र का नवीकरण करने का निर्णय लिया जाता है एवं बिहार एगो इंडस्ट्रीज को सील मुक्त किया जाता है!

    – कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा इस तरह से हुबहू एक ही तरह के आरोप में एक फेक्ट्री को सील मुक्त एवं उनकी अनुज्ञप्तियों को नवीकरण करने का निर्णय ले लिया जाता है और इसी तारीख को हमारी फेक्ट्री के अनुज्ञप्तियों के नवीकरण की प्रक्रिया को स्थगित कर दी जाती है और नवीकरण अस्वीकृत कर दिया जाता है जिसके बारे में निर्गत आदेश संख्या 25 दिनांक 07/01/2011 का वर्णन हमारे इस प्रतिवेदन के प्वाइंट न० 18 पर वर्णित है!
    कितना अभूतपूर्व उदहारण पेश किया गया है सुशासन का!
    20. इसी संजय सिंह की हैवानियत का वर्णन आपने सुन ही लिया! अब देखिये की यही शख्स दिनांक 11/01/2011 को उच्च न्यायालय से माफ़ी मांगता है जिसका वर्णन इसने अपने ही अपने शपथ-पत्र द्वारा इस प्रकार किया है :-

    Most Respectfully sheweth :-
    1. That the deponent offer unconditional and unqualified apology for any inconvenience caused to the Hon’ble High Court in the due administration of Justice.
    2. That the deponent has a great respect for law as well as the Hon’ble courtand he cannot think to go against the slightest observation made by the Hon’ble Court .
    3. That the deponent is duty bound to comply each and every words of Hon’ble High Court in the same spirit in accordance with law .
    4. That at the outset it is informed that the certificate of manufacture and letter of authorization of M/S Bihar Agro Industries have been renewed on 7.01.2011 .An unqualified and unconditional apology is being tendered for the procedural delay in comply with the matter —-A photo copy of renewed certificate of manufacture and letter of authorization is annexed herewith and marked as annexure 1 series to this show-cause
    And thus are point 5 ,6,7,8 and 9 .
    अब आप समझ सकते हैं आपके विभागों के पदाधिकारियों की हैवानियत की करतूतें और कोर्ट के डर से इनके भींगी बिल्ली बन जाने का तरीका!
    जो भी हो इस व्यक्ति संजय सिंह ने 8 महीने तक इस फेक्ट्री और हमारी फेक्ट्री को 10 महीने तक घोर अपराधिक षड्यंत्र कर के बंद करवा दिया! सहज अनुमान लगाया जा सकता है की हमलोगों का जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, पर हमारी प्रतिष्ठा पर भी इस हैवान द्वारा कुठाराघात किया गया! आज तक सैकडो मजदूर बेरोजगार बैठे हुए हैं! लाखों की खाद पानी होकर बह चुकी है! 35 नियमित कामगर भाग चुके हैं! लाखों रुपैया जो राजस्व के रूप में राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को दिया जाता था, ऐसी सभी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी है! बैंकों के कर्ज पर व्याज अनावश्यक बढ़ रहा है! लाखों की प्लांट और मशीनरी जंग खा रही है और बेकाम हो गयी है!
    कैसा सुन्दर उदहारण है सुशासन का यह अनुमान लगाया जा सकता है!
    21. इसी संजय सिंह ने 7 लाख 30 हज़ार रुपैया बिहार एगो इंडस्ट्रीज से लेकर इनके कारखाने को इतनी प्रताडना देने के बाद भी आखिर लिया और तभी चालु या अनुज्ञप्ति नवीकरण का आदेश कृषि निदेशक से दिलवाया! हमलोगों से इसकी मंशा 10 लाख रुपैया लेने की थी! इस व्यक्ति ने तारीख 26/11/2010 से लेकर 13/12/2010 तक बार-बार तरह-तरह के लोगों से हमेशा हमारे ऊपर दबाव बनाया की 10 लाख रुपैया इनको दे दें नहीं तो अनुज्ञप्तियों को कभी भी नवीकृत नहीं किया जाएगा और यह भी धमकी दिलवाते रहा की समय रहते पैसा नहीं मिलेगा तो आगे क्या क्या होगा उसका हमलोगों को भुक्तभोगी होना पड़ेगा! इसकी इस नाजायज़ पैसे की मंशा पूरी नहीं होते देख इस हैवान ने गैरकानूनी तरीके से आखिरकार हमारी फेक्ट्री को 18/12/2010 को सील करवा दिया और प्राथमिकी दर्ज करवा ही दी!

    22. यहीं पर फिर सिलसिला खत्म नहीं होता है! हमलोगों ने इस अन्याय के खिलाफ फिर उच्च न्यायालय में एक I.A. याचिका दी और इस याचिका की सुनवाई 29/01/2011 को हुई और आदेश जो निकला वो इस प्रकार है:-
    Point no.11- From the facts and circumstances of this case as well as order of the authorities (annexure 3 &4), it is quite apparent that the authorities as well as the petitioner had taken steps as per clause 32 and 32 A according to which the appeal was filed by the petitioner himself which was entertained by the appellate authority. The impugned order is in continuation of the said battle and hence, the course of appeal being available to the petitioner, there is no occasion for this court to entertain this writ petition. Accordingly this writ petition is disposed of with a liberty to the petitioner to challenge the impugned order of the Director (Agriculture) before the Agriculture Production Commissioner under the aforesaid provisions raising all the points that he raised here and the said appellate authority will decide the same in accordance with law considering the provisions of law as well as the decision of this court in similar matters. If the petitioner files an appeal within 15 days from today, the appellate authority shall decide the same expeditiously preferably within a period of 6 weeks from the date of filing of the appeal …sd/- (S.N. Hussain ,J)

    23. हमलोगों ने फिर कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के यहाँ अपील कर दी! लेकिन एक बड़ा ही रोमांचकारी तथ्य सामने आया! 5 सप्ताह बीत जाने के बाद इसी संजय ने फाइल पर एक नोटिंग बना कर यह लिखा की 2003 में ही एक कृषि विभाग का प्रशासनिक आदेश निकला हुआ है जिसमे निदेशक कृषि के आदेश के खिलाफ अपील सचिव (कृषि) को ही सुनना है! इसलिए सचिव (कृषि) ही इस मामले को सुने! सचिव (कृषि) ने भी इसकी सुनवाई हेतु इसी फाइल में अपनी हामी भर दी और 12/03/2011 को हमारी सुनवाई हो गयी जिसका आदेश 21/03/2011 को प्राप्त हुआ जो स्वयं एक सुशासन का अपने आप में एक नमूना है, वो इस प्रकार है :-
    Point no. 4 . 11> It would not be out of place to state that the petitioner contends that this case was similar to that of Bihar Agro Industries, Forbesganj, whose license has been renewed on 6th January 2011.
    Point no.5.1> The respondent’s basic contention is that the appellant in willful disobedience of the Order of the Agriculture Production Commissioner dated 30/09/2010 (as written in the order it is 30/09/2011) wherein mandatory laboratory equipments were to be obtained and inspection conducted to the satisfaction of the licensing authority. The appellant thus violated the basic condition of licensing as laid down under clause 7 &12 of the Fertilizer Control order 1985.
    Point no. 5.2> The respondents also state that the laboratory equipments available was insufficient thus the appellant failed to fulfill the NECESSARY AND MANDATORY ORDER OF THE AGRICULTURE PRODUCTION COMMISSIONER .
    On careful consideration of the argument of both the sides it is apparent that the bone of contention is whether the petitioner was lawful in initiating production without waiting for renewal of license vide clause 18(4)and 11(4)or the licensing authority is competent in enforcing clause 7 and 12 of the fertilizer control order 1985 .
    In my view of the matter on a reading the bare control order I find the petitioner seriously deficient in not waiting for a renewal order to be passed by the licensing authority where he had waited since March 2010 another month or so wouldn’t have made any difference. Further more the order of the Appellate Authority was not absolute rather conditional which presupposed the satisfaction of the Licensing authority before start of production. The petitioner clearly failed to interpret the order in the spirit it was delivered rather he became impatient and controverted the order thereby contravening the provisions of clause 7 & 12 of the fertilizer control order 1985.
    Hence in the light of the above, I, appellate authority (vide notification dated 18/8/2003) hereby dismiss the appeal and uphold the order of the learned licensing authority passed on 7/01/2011. sd/- C.K. Anil
    अब आप देख सकते हैं की बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज और हमारा matter एक ही है यह हमने अपनी अपील में सारे कागजातों के साथ लिख कर दिया! सारे 3 पन्नों के इस आदेश में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है की हमलोगों का कथन की दोनों फेक्ट्रियों का मामला एक ही जैसा है, यह कथन सही है या नहीं!
    शायद जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि मामला एक ही जैसा है और एक को लाइसेंस दिया जाता है और दुसरे को और फंसाया जाता है चूँकि इस सच्चाई के विरूद्ध विभाग पूर्णतया नंगा है!
    प्वाइंट नं०.5.1> बात समझ के बाहर है क्योंकि त्रिसदस्सीय पदाधिकारियों के दल द्वारा प्रयोगशाला की जांच बहुत पहले 23/11/2010 को ही कर ली गयी थी और इस जांच दल का जांच प्रतिवेदन बड़ा स्पष्ट है जो ऊपर mention किया हुआ है!
    शायद मांगे गयी राशि (दस लाख रुपैया) नहीं दिया गया था इसलिए यह बात सामने आई की inspection was not conducted according to the satisfaction of the licensing authority.

    प्रयोगशाला में धारा 21(A) में निहित उपकरणों का type और कितनी मात्र में ये उपकरण रखे जाने है, इसके अलावा और कोई शर्त अलावा इसके की 10 लाख रुपैये की मांग संजय सिंह द्वारा की गयी थी, और कोई कानूनी प्रावधान हमलोगों के समझ के बाहर है!
    सचिव (कृषि) द्वारा यह लिखा जाना की “if the petitioner would have waited for one month or so when he had waited since March 2010 wouldn’t have made any difference” क्या इस बात से यह नहीं लगता है की इस मामले में कुछ भी आरोप जो विभाग ने लगा कर हमारे साथ एक क्रूर खेल खेला है, वो कोई आरोप ही नहीं है, सिर्फ हमलोगों को जरूरत थी की इन विधाताओं को खुश रखने की, एक महीना और बिना फेक्ट्री चलाये हमलोग रहते तो ये विधाताओं का मान बना रहता या हमलोग भी बिहार एग्रो की तरह तंग आकार इनकी जेबों को भर देते यानि 10 लाख रुपैया दे देते तो सब कुछ ठीक था, तब यही कानून बदल जाता!
    आज के दिन भी हमारा उत्पादन बंद है! सैंकडो मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, बैंकों का लाखों रुपियों का ब्याज देना पड़ रहा है और करीब 15 लाख रुपियों की खाद पानी होकर बह चुकीं है! इस संजय जनित क्रूरता के कारण मेरे पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं जो 80 वर्ष के हैं!
    अगर हो सके तो पुरे मामले की जांच करवा ली जाए और न्याय दिलवाने की व्यवस्था की जाए!

    आपका विश्वासभाजन,

    शम्भू गोयल
    (मेनेजिंग डाइरेक्टर)

    मे० हिमालय एग्रो केमिकल्स प्रा० ली०,
    फारविसगंज, (अररिया)!

    मैं आपको सारे evidence के साथ अपने ऊपर वर्णित प्वाइंट्स को प्रमाणित करने के लिए कागजात दिखला सकता हूँ |

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